दिल्ली विधानसभा ने डिजिटल शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए संसदीय कार्य मंत्रालय और दिल्ली सरकार के बीच राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन-नेवा के क्रियान्वयन के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये। आज नई दिल्ली में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। नेवा सभी विधायी कार्यों के लिए एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है, जिसमें नोटिस प्रस्तुत करना, मंत्रिस्तरीय उत्तर, विधायी कार्य, चर्चा, समिति की रिपोर्ट और डिजिटल लाइब्रेरी तक पहुंच शामिल है। दिल्ली राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म से जुड़ने वाला 28वां विधानमंडल बन गया है। इस अवसर पर श्री किरेन रिजिजू ने कहा कि यह व्यवस्था दिल्ली के लोगों के साथ-साथ राष्ट्रीय राजधानी के विधायकों के लिए भी फायदेमंद होगी।
दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि विधानसभा कागज रहित हो जाएगी और एक सौ दिनों के अंदर राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन लागू हो जाएगी।
नेवा प्लेटफॉर्म का उद्देश्य सदन के कामकाज को डिजिटल बनाकर, दस्तावेजों तक वास्तविक समय में पहुंच प्रदान करना तथा विधायकों और सचिवालय कर्मचारियों के बीच निर्बाध समन्वय को सक्षम कर विधायी प्रक्रियाओं में दक्षता, पहुंच और स्थिरता लाना है।
