केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी. किशन रेड्डी ने सुझाव दिया है कि तेलंगाना सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों में बेघर गरीबों की पहचान के लिए केंद्र द्वारा किए जाने वाले राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण में शामिल होना चाहिए। मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी को लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि अगर ऐसे व्यक्तियों की सूची तैयार की जाए तो केंद्र सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पीएम आवास योजना का विस्तार कर सकती है। उन्होंने कहा कि केंद्र ने 2011 में की गई सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना के आधार पर स्थायी प्रतीक्षा सूची के लोगों को आवास आवंटित करने का फैसला किया था। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की पूर्ववर्ती बीआरएस सरकार बेघर गरीबों की सूची प्रदान नहीं कर सकी क्योंकि उसने 2018 में हुए केंद्रीय सर्वेक्षण में भाग लेने से इनकार कर दिया था। हालांकि, कई राज्यों ने ऐसी सूची उपलब्ध कराई थी। श्री रेड्डी ने कहा कि जब उन्होंने इस विषय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ इस विषय पर चर्चा की तो उन लोगों ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। कोयला मंत्री ने कहा कि पीएम आवास योजना के दूसरे चरण के तहत 2024 और 2029 के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में दो करोड़ आवास बनाए जाएंगे।
