जनवरी 14, 2026 4:36 अपराह्न
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सर्वोच्च न्यायालय का भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की वैधता पर मिला-जुला रुख़
सर्वोच्च न्यायालय ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 17-अ की संवैधानिक वैधता पर मिला-जुला फैसला सुनाया है। जुलाई 2018 में लागू किए गए इस प्रावधान के अंतर्गत किसी सरकारी कर्मचारी के अपने आधिकारिक दायित्वों के पालन में की गई कार्रवाइयों के संबंध में किसी तरह की जांच, पूछताछ या छानबीन शुरू करने...