भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण-एनएचएआई ने राजमार्ग परियोजनाओं की गुणवत्ता और समयबद्ध निष्पादन में सुधार के लिए अनुरोध प्रस्ताव प्रावधानों को कड़ा किया है। प्रमुख बदलावों में ठेकेदारों की पात्रता मानकों को और सख्त करना, समान कार्य की स्पष्ट परिभाषा केवल पूर्ण रूप से निर्मित राजमार्ग परियोजनाओं तक सीमित करना, और अनुमन्‍य सीमा से अधिक अनधिकृत उप-ठेका देने पर प्रतिबंध शामिल है। एनएचएआई ने कहा है कि ऐसे उल्लंघनों के लिए को अब अवांछनीय प्रथाओं के रूप में माना जाएगा और उन पर दंड लगाया जाएगा। एनएचएआई ने यह भी स्पष्ट किया है कि बोलीदाता अब तीसरे पक्ष से प्राप्त बोली और प्रदर्शन प्रतिभूतियाँ प्रस्तुत नहीं कर सकेंगे, जिससे वित्तीय जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। इस कदम का उद्देश्य केवल सक्षम ठेकेदारों को ही परियोजनाएँ सौंपना, बेहतर निगरानी करना और तय समयसीमा के भीतर उच्च गुणवत्ता वाले राष्ट्रीय राजमार्ग तैयार करना है।