प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति-सीसीईए ने बिजली क्षेत्र को कोयला आवंटन के लिए नीति भारत में पारदर्शी तरीके से कोयला दोहन और आवंटन की योजना- शक्ति’ में संशोधन को स्वीकृति दे दी है।
सीसीईए ने अपने बयान में कहा कि यह मंजूरी केंद्रीय क्षेत्र, राज्य क्षेत्र और स्वतंत्र बिजली उत्पादकों के थर्मल पावर प्लांट्स को नए कोयला लिंकेज देने के लिए है।
संशोधित शक्ति नीति बिजली संयंत्रों को लंबी और छोटी अवधि के लिए उनकी मांग के आधार पर कोयला आवश्यकता को पूरा करने की योजना बनाएगी।
