त्रिपुरा सरकार ने खर्च कम करने और ईंधन बचाने के उद्देश्य से कई मितव्ययता उपाय लागू किए हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ईंधन बचाने और जहां संभव हो, वर्क फ्रॉम होम को प्रोत्साहित करने की अपील के बाद, राज्य सरकार के संबंधित विभाग ने कल एक ज्ञापन जारी किया।
नए निर्देशों के अंतर्गत विभाग प्रमुखों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि ग्रुप-सी और ग्रुप-डी के केवल 50% कर्मचारी ही कार्यालय में उपस्थित हों। शेष कर्मचारी बारी-बारी से वर्क फ्रॉम होम करेंगे। विभागों को साप्ताहिक ड्यूटी चार्ट तैयार करने का भी निर्देश दिया गया है।
आपात स्थिति में कार्यालय आया जा सकता है। राज्य सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों, स्वायत्त और वैधानिक संगठनों और अधीनस्थ कार्यालयों को भी इसी तरह के उपाय लागू करने की सलाह दी है। हालांकि, आवश्यक और आपातकालीन सेवाओं से जुड़े लोगों को इस आदेश के दायरे से बाहर रखा गया है। ये निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं और अगले आदेश तक जारी रहेंगे।
