सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने आज केंद्र तथा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से एक जनहित याचिका पर जवाब मांगा है। इसमें सरकारी कानूनी पैनलों और विधि अधिकारियों की नियुक्तियों में महिला वकीलों के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण की मांग की गई है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक ट्रस्ट की याचिका पर नोटिस जारी किया। याचिका में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों से लेकर कानूनी सहायता प्राधिकरणों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तक सरकारी पैनलों में महिला अधिवक्ताओं के लिए 30 प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की मांग की गई है।