सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग का प्रचार और विनियमन संबंधी नियम-2026 अधिसूचित कर दिए हैं। यह नियम कल से लागू हो जाएंगे। यह भारत के तेजी से बढ़ते ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र को विनियमित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इसका उद्देश्य गेमिंग उद्योग में नवाचार और विकास को बढ़ावा देते हुए उपयोगकर्ता की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। नए ढांचे के अंतर्गत ऑनलाइन पैसे वाले खेलों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अंतर्गत इन खेलों के विज्ञापन और इनसे जुड़े वित्तीय लेनदेन पर भी रोक लगेगी। नियमों का उल्लंघन करने पर कारावास और जुर्माने सहित कठोर दंड का प्रावधान है।
नियमों के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन एक एकीकृत नियामक के रूप में भारतीय ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण की स्थापना की गई है। प्राधिकरण ऑनलाइन खेलों का वर्गीकरण करेगा, अनुपालन की निगरानी करेगा, उपयोगकर्ता शिकायतों का समाधान करेगा और वित्तीय संस्थानों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करेगा।
सरकार ने कहा कि इन नियमों का उद्देश्य एक सुरक्षित, पारदर्शी और जवाबदेह डिजिटल गेमिंग व्यवस्था का निर्माण करना है। उम्मीद है कि यह ढांचा रचनात्मक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा, रोजगार सृजित करेगा और भारत को जिम्मेदार गेमिंग विनियमन में वैश्विक नेतृत्व के रूप में स्थापित करेगा। इसके साथ ही यह उपयोगकर्ताओं को ऑनलाइन मनी गेमिंग से जुड़े वित्तीय और सामाजिक जोखिमों से बचाएगा।
