केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इस वर्ष मार्च में अनुमोदित जल जीवन मिशन के दूसरे चरण के अंतर्गत सुधार-संबंधी समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल की अध्यक्षता में यह समझौता उत्तराखंड, कर्नाटक और त्रिपुरा राज्यों के साथ किया गया। इसमें इन तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री वर्चुअली शामिल हुए।
जल शक्ति मंत्रालय ने बताया है कि सुधार-संबंधी समझौता ज्ञापन में ग्राम पंचायत-आधारित, सेवा-उन्मुख और समुदाय-केंद्रित ग्रामीण जल प्रबंधन मॉडल को अनिवार्य किया गया है।
इस अवसर पर श्री पाटिल ने कहा कि जल जीवन मिशन ग्रामीण स्तर पर पहुंच चुका है और जन आंदोलन के रूप में उभरा है।
