राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के स्वास्थ्य पर घरेलू उपभोग के 80वें दौर के सर्वेक्षण में देश भर में स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि यह वृद्धि लक्षित सरकारी हस्तक्षेपों, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और बीमा कवरेज में वृद्धि के कारण संभव हुई है। सर्वेक्षण में यह भी बताया गया है कि वर्ष 2025 में प्रति अस्पताल में भर्ती होने पर औसत जेब खर्च ग्यारह हजार रुपये से अधिक था, जो दर्शाता है कि देश में आधे से अधिक अस्पताल में भर्ती होने के मामलों में अपेक्षाकृत कम खर्च होता है। सर्वेक्षण में एक महत्वपूर्ण महामारी विज्ञान संबंधी बदलाव को दर्शाया गया है, जिसमें संक्रामक रोगों में कमी और मधुमेह तथा हृदय रोग जैसी गैर-संक्रामक बीमारियों के प्रसार में वृद्धि देखी गई है। सर्वेक्षण में मातृ और शिशु स्वास्थ्य परिणामों में निरंतर प्रगति को भी उजागर किया गया है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में अस्‍पताल में प्रसव 2017-18 में 90 दशमलव पांच प्रतिशत से बढ़कर पिछले वर्ष 95 दशमलव छह प्रतिशत हो गए। इसमें यह भी कहा गया है कि इसी अवधि के दौरान शहरी क्षेत्रों में अस्‍पताल में प्रसव 96 दशमलव एक प्रतिशत से बढ़कर 97 दशमलव 8 प्रतिशत हो गया है। रिपोर्ट के अनुसार, 2014 में ग्रामीण आबादी का लगभग 28 प्रतिशत हिस्सा बाह्य रोगी देखभाल के लिए सार्वजनिक सुविधाओं की ओर रुख करता था, जो 2025 में बढ़कर 35 प्रतिशत हो गया है।