दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और भ्रष्टाचार-मुक्त बनाने के लिए लगातार ठोस और नवाचार आधारित कदम उठा रही है। इस दिशा में व्यापार और कर विभाग ने पहली बार नए आए जीएसटी अधिकारियों और निरीक्षकों को उनकी पोस्टिंग लॉटरी सिस्टम से दी है। मुख्यमंत्री का कहना है कि यह एक नया और अहम कदम है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि ये सभी अधिकारी 23 अप्रैल के सर्विस ऑर्डर के तहत विभाग में ट्रांसफर होकर आए थे और कुल 87 जीएसटी अधिकारी और निरीक्षकों को इस प्रक्रिया के तहत विभिन्न वार्डों में पोस्टिंग दी गई है।
श्रीमती गुप्ता ने बताया कि पोस्टिंग प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाने के लिए विशेष रूप से लॉटरी प्रणाली अपनाई गई, जिसमें प्रत्येक अधिकारी ने स्वयं पर्ची निकाली। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार भ्रष्टाचार पर ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति पर काम कर रही है और यह पहल उसी दिशा में एक मजबूत कदम है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली सरकार आने वाले समय में अन्य विभागों में भी ऐसी पारदर्शी और तकनीक-आधारित प्रक्रियाओं को लागू करने पर विचार कर रही है ताकि सुशासन को और मजबूत किया जा सके।
