छत्तीसगढ़ सरकार ने समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति गठित करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय कल रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में लिया गया। इसका उद्देश्य धार्मिक और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और कानूनों को सरल बनाना है।
सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इस समिति की अध्यक्ष होंगी। फिलहाल छत्तीसगढ़ में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, दत्तक ग्रहण, भरण-पोषण और पारिवारिक विवाद जैसे मामलों का निपटारा अलग-अलग कानूनों के माध्यम से किया जाता है।
