विकसित भारताचं उद्दिष्ट गाठण्यासाठी केंद्र सरकारनं गेल्या वर्षात विविध उपक्रम राबवले आहेत. हे वर्ष भारतासाठी संरक्षणदृष्ट्या महत्त्वाचं ठरलं.
२०२५ हे वर्ष भारताच्या संरक्षण क्षेत्रातल्या आत्मनिर्भरतेचं आणि सामर्थ्याचं वर्ष म्हणून ओळखलं गेलं. मेक इन इंडिया म्हणजेच स्वदेशी बनावटीच्या संरक्षण उत्पादन क्षेत्राने गेल्या २०१४मध्ये ४० हजार कोटींपासून ते यंदा १ कोटी ५४ लाख रुपयांपेक्षा जास्त पल्ला गाठला आहे. जागतिक पातळीवर संरक्षण उत्पादन केंद्र म्हणून भारताच्या उदयाचं हे प्रतीक आहे.
संरक्षणासाठीच्या आर्थिक तरतुदींमध्येही गेल्या अकरा वर्षांत वाढ झाली आहे. २०१३-१४मध्ये असलेल्या २ लाख ५३ हजार कोटी रुपयांच्या तुलनेने ही तरतूद यंदा ६ लाख ८१ हजार कोटी इतकी वाढली आहे. भारत आता अमेरिका, फ्रान्स आणि आर्मेनियासह १०० हून अधिक देशांना संरक्षण उपकरणांची निर्यात करतो. यंदा सैन्य दलांची युद्ध सज्जता वाढवण्यासाठी अनेक करार झाले तसंच खरेदी प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली. तसंच, स्वदेशी बनावटीच्या रायफली, युद्धनौका, पाणबुड्या, क्षेपणास्त्र, युद्धाशी संबंधित प्रणाली यांच्या यशस्वी चाचण्याही करण्यात आल्या. सीमा सुरक्षा दलाने यंदा भारतातलं पहिलं ड्रोन युद्ध विद्यालय सुरू केलं.
