लोकसभेत आज केंद्रीय कृषीमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी ‘विकसित भारत- रोजगार आणि आजीविका हमी अभियान विधेयक २०२५’ सादर केलं. हे विधेयक वीस वर्षं जुन्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा २००५ मनरेगाची जागा घेईल. हे विधयेक ग्रामीण कुटुंबांना १२५ दिवसांच्या मजुरीच्या रोजगाराची हमी देईल. त्याचबरोबर विकसित भारत २०४७च्या अनुषंगाने एक आधुनिक वैधानिक चौकट तयार करेल. हे मनरेगा विधेयकापेक्षा एक मोठं आणि सुधारित विधेयक असेल. संरचनात्मक त्रुटी दूर करून रोजगार निर्मिती, पारदर्शकता, नियोजन यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी हे विधेयक असेल. या नवीन विधेयकाचा उद्देश मजुरांना अधिक हमी, चांगलं वेतन, कामाच्या ठिकाणी संरक्षण तसंच वेतनात अधिक पारदर्शक अंमलबजावणी असल्याचं सरकारने म्हटलं आहे.
दरम्यान, काँग्रेस नेत्या प्रियांका गांधी यांनी मनरेगाचं नाव बदलण्याच्या सरकारच्या निर्णयावरून काल जोरदार टीका केली. संपूर्ण जगात ख्याती असलेल्या महात्मा गांधींचं नाव काढून टाकण्यामागे सरकारचा नेमका उद्देश काय आहे, असा प्रश्नही गांधी यांनी विचारला.
