विकसित भारत- रोजगार आणि आजीविका हमी योजना (ग्रामीण) विधेयक, २०२५ अर्थात विकसित भारत – जी राम जी विधेयक आज लोकसभेत मांडण्यात आलं. हे विधेयक २० वर्षांपासून चालत आलेल्या, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा, २००५ अर्थात ‘मनरेगा’ची जागा घेईल.
(विद्यमान मनरेगात १०० दिवसांच्या रोजगाराची हमी दिली आहे. प्रस्तावित विधेयकात सव्वाशे दिवसांच्या कामाची हमी प्रस्तावित आहे. पेरणी किंवा कापणीच्या हंगामात एकंदर ६० दिवसांचा कालावधी अधिसूचित करायचा अधिकार राज्यांना दिला आहे. यादरम्यान मनरेगाचं काम थांबवलं जाईल, जेणेकरून शेतीतल्या कामांना मजुरांची कमतरता भासणार नाही. पूर्वी या योजनेचा संपूर्ण निधी केंद्र सरकार द्यायचं. आता मोठ्या राज्यात ६० टक्के निधी केंद्राचा आणि उर्वरित ४० टक्के वाटा हा राज्यांचा असेल. ईशान्येकडची आणि हिमालयातल्या राज्यांमध्ये केंद्राचा वाटा ९० टक्क्यांपर्यंत वाढेल. याविषयी कृषीमंत्री शिवराज सिंह चौहान म्हणाले…
या मूळ योजनेतून महात्मा गांधींचं नाव काढून टाकल्याचा मुद्दा उपस्थित करत काँग्रेस, द्रमुक आणि तृणमूल काँग्रेसच्या खासदारांनी हौद्यात उतरून घोषणाबाजी सुरू केली आणि हे विधेयक मागे घ्यायची मागणी केली. याविषयी खासदार प्रियंका गांधी म्हणाल्या…
विरोधकांचा गोंधळ सुरू राहिल्यानं सभापतींनी काहीकाळ कामकाज तहकूब केलं होतं.)
विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, २०२५, संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवायचा प्रस्ताव लोकसभेनं मंजूर केला. या विधेयकामुळं शैक्षणिक संस्थांची स्वायत्तता, मानांकन, दर्जा, संशोधन यासारख्या गोष्टी मजबूत होतील. तसंच विद्यार्थ्यांच्या प्रतिक्रियांच्या आधारे शैक्षणिक संस्थांचं मानांकन ठरवलं जाईल, असं केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान म्हणाले. या संस्थांच्या निर्णय प्रक्रियेत उद्योगांचाही सहभाग असेल, अशी माहिती त्यांनी दिली. कायदा रद्द करणं आणि दुरुस्ती विधेयकही लोकसभेनं मंजूर केलं.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सबका बिमा, सबकी रक्षा, विमा कायदे सुधारणा विधेयक २०२५ लोकसभेत मांडलं. यामुळं वीमा कंपन्यांमधली थेट परदेशी गुंतवणूक वाढेल, नियमन अधिक चांगलं होईल, कामकाजात पारदर्शकता वाढेल असं त्या म्हणाल्या. द्रमुक आणि तृणमूल काँग्रेसच्या खासदारांनी या विधेयकातल्या, परदेशी गुंतवणूक १०० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याच्या प्रस्तावाला विरोध केला.
प्रधानमंत्री किसान योजनेअंतर्गत आतापर्यंत सरकारनं २१ हप्त्यांमध्ये एकंदर ४ कोटी ९ लाख रुपये वितरित केले आहेत. केंद्रीय कृषीमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी आज लोकसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
अंमली पदार्थांची तस्करी रोखण्यासाठी भारतानं २७ देशांबरोबर द्विपक्षीय करार १९ देशांबरोबर सामंजस्य करार केल्याची माहिती गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी लोकसभेत लेखी उत्तराद्वारे दिली.
