उच्च न्यायालयातल्या अतिरिक्त न्यायाधीशांनाही इतर न्यायाधीशांप्रमाणेच पूर्ण निवृत्तीवेतन आणि सेवानिवृत्तीचे इतर लाभ मिळाले पाहीजेत असा निवाडा सर्वेच्च न्यायालयाने आज दिला. न्यायाधीशाच्या नेमणुकीची तारीख आणि त्यांच्या पदावरुन भेदभाव करणंसंविधानाच्या १४व्या कलमाअंतर्गत समानतेच्या हक्काची पायमल्ली ठरेल, असं सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या पीठाने सांगितलं.
उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून निवृत्त झालेल्या न्यायमूर्तींना वार्षिक १५ लाख रुपये निवृत्तीवेतन मिळेल, तसंच अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून सेवानिवृत्त झालेल्या दिवंगत न्यायमूर्तींच्या कुटुंबांनाही निवृत्तीवेतन आणि इतर लाभ मिळाले पाहिजेत असं न्यायालयाने सांगितलं.