दिल्लीतील आम आदमी पक्षाच्या सरकारच्या काळात सार्वजनिक आरोग्य पायाभूत सुविधा आणि आरोग्य सेवा व्यवस्थापनावरील भारतीय नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक यांच्या अहवालात ताशेरे ओढण्यात आले आहेत. कोविड काळात निधीचा कमी वापर, प्रकल्प अंमलबजावणीतील विलंब आणि शहरातील रुग्णालयांमध्ये औषधे आणि कर्मचाऱ्यांची कमतरता हे मुद्दे अधोरेखित करण्यात आले आहे.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी दिल्ली विधानसभेत सादर केलेल्या अहवालात मागील सरकारनं कोविड काळात केंद्राकडून मिळालेल्या सुमारे 788 कोटींपैकी सुमारे 543 कोटी रुपये वापरल्याचं म्हटलं आहे. 2016-17 ते 2021-22 या कालावधीत दिल्लीच्या सरकारी रुग्णालयांमध्ये हिमोफिलिया आणि रेबीजसारख्या दुर्मिळ आणि घातक आजारांसाठी इंजेक्शनची कमतरता होती असं उघडकीस आलं आहे.