२०४७ मध्ये भारताला विकसित करण्याचं उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवूनच भारताची धोरणप्रक्रिया आणि अर्थसंकल्पाची दिशा असली पाहिजे असं प्रतिपादन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी आज केलं. नवी दिल्लीत अर्थसंकल्पपूर्व बैठकीत अर्थतज्ञ आणि इतर क्षेत्रातल्या तज्ञांना ते संबोधित करत होते. विकसित भारतासाठी आत्मनिर्भरता आणि रचनात्मक बदल ही या बैठकीमागची संकल्पना होती. विकसित भारताचं सरकारचं उद्दिष्ट जनसामान्यांमध्ये पोहोचल्याचं ते यावेळी म्हणाले.
अर्थतज्ञांनी या बैठकीत उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रातली उत्पादनक्षमता तसंच स्पर्धात्मकता वाढवण्यासाठी विविध उपाय सुचवले. घरगुती बचत वाढवणे, पायाभूत सुविधांचा विकास आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञान यावर या बैठकीत चर्चा झाली.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण, नितीआयोगाचे अध्यक्ष सुमन बेरी तसंच अनेक नामवंत अर्थतज्ञ या बैठकीला उपस्थित होते.
