मुंबईतल्या सुमारे २० हजार इमारतींना नियमित करण्यासाठी ‘सुधारीत भोगवटा अभय योजना’ लागू करण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानसभेत केली. गेली अनेक वर्ष ओसी, म्हणजेच भोगवटापत्रापासून वंचित असलेल्या दहा लाखांपेक्षा जास्त मुंबईकरांना यामुळे दिलासा मिळणार आहे.
या योजनेमुळे या इमारतींना आता दुप्पट मालमत्ता कर भरावा लागणार नाही, घरांच्या खरेदी-विक्रीसाठी बँकांकडून सहज कर्ज मिळेल, घरांना योग्य किंमत मिळेल, आणि पुनर्विकासात या इमारतींना त्यांच्या संपूर्ण क्षेत्राचा लाभ घेता येईल. तसंच एखाद्या इमारतीमधल्या केवळ एका सदनिकाधारकाला वैयक्तिकरित्या ओसी हवी असेल, तर त्यासाठी स्वतंत्र कार्यप्रणाली सुरू करण्याच्या सूचना महापालिकेला देण्यात आल्याचं ते म्हणाले.
