मराठा किंवा ओबीसी दोन्ही समाजावर अन्याय होणार नाही, दोन्ही समाजाचे प्रश्न शासन सोडवेल, या पुनरुच्चार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडनवीस यांनी केला. कोणत्याही समाजाचे हक्क काढून दुसऱ्या समाजाला दिले जाणार नाहीत, दोघांना न्याय देण्याची सरकारची भूमिका आहे, असं फडनवीस म्हणाले.
दहा टक्के आरक्षण दिल्यावरही मराठा समाजाच्या आंदोलनाचं कारण कळलेलं नाही. लोकशाहीच्या चौकटीत या मागणीवर काय तोडगा काढता येईल ते पाहू. ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मिळाल्यावर मराठा समाजाला कितपत फायदा मिळेल याबाबत शंका आहे, त्यामुळे मागणीचा पुनर्विचार मराठा समाजातल्या विचारवंतांनी करावा असं आवाहन त्यांनी केलं.
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ, सारथी यासारख्या उपक्रमातून मराठा समाजाला सक्षम करण्यासाठी सरकारने काम केल्याचंही मुख्यमंत्री म्हणाले.
