राज्यातल्या १२ जिल्हा परिषदा आणि सव्वाशे पंचायत समित्यांची  निवडणूक प्रक्रिया १५ फेब्रुवारीपर्यंत पूर्ण करण्याची परवानगी सर्वोच्च न्यायालयानं आज दिली. मतदान यंत्रांची कमतरता, प्रशासकीय अडचणी यासारखी कारणं देत राज्य निवडणूक आयोगानं ३१ जानेवारीची मुदत १० फेब्रुवारीपर्यंत वाढवून द्यावी, अशी विनंती केली होती. आरक्षण मर्यादा न ओलांडलेल्या १२ जिल्हापरिषदा आणि सव्वाशे पंचायत समित्यांची निवडणूक १५ फेब्रुवारीपर्यंत पूर्ण करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं आज दिले. उर्वरित २० जिल्हापरिषदांच्या निवडणुकांच्या संदर्भात २१ फेब्रुवारीला सुनावणी होणार आहे.