महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची अधिसूचना चार आठवड्यात काढण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयानं राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. ओबीसी आरक्षणाच्या अंमलबजावणी संदर्भात न्यायालयात याचिका दाखल असल्यानं २०२२ पासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडल्या होत्या. जुलै २०२२ मधे बाठिया आयोगाचा अहवाल येण्याआधी ओबीसी आरक्षणाबाबत जी तरतूद होती त्यानुसार या निवडणुका घ्याव्यात असं, न्यायमूर्ती सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती एन. कोटीश्वर सिंह यांच्या पीठानं आज सांगितलं. निवडणुकीची संपूर्ण प्रक्रिया चार महिन्यांच्या आत पूर्ण करायच्या सूचनाही न्यायालयानं राज्य निवडणूक आयोगाला दिल्या.