राज्यातल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका २०१७मधल्या स्थितीनुसार ओबीसी आरक्षणानुसार घेण्यात येणार आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज मुंबईत ही माहिती दिली. राज्यातल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका २०२२ च्या प्रभाग रचनेनुसार घ्याव्या अशी मागणी करणारी याचिका आज सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली असल्याने २०१७ मधल्या ओबीसी आरक्षणानुसार सर्व जिल्ह्यांमधे निवडणुका होतील, असं ते म्हणाले.
मुंबई महानगर क्षेत्रातल्या आणि इतर अशा ३३ पायाभूत सुविधा विकास प्रकल्पांचा आढावा आजच्या वॉररूम बैठकीत घेण्यात आला. मुंबईतली वाहतुकीची समस्या सोडवण्याच्या दृष्टीनं विविध उपाययोजना शासन करत आहे असं त्यांनी सांगितलं. त्यात मल्टीमोडल कॉरिडॉर, मेट्रो प्रकल्प नवीन रस्त्यांवरचे बोगदे अशा कामांचा समावेश होता. वर्धा-गडचिरोली आणि वर्धा – नांदेड रेल्वे प्रकल्पांना गती देण्याबाबत तसंच पुणे रिंगरोड, आणि मेट्रो प्रकल्प पुढे नेण्याबाबत, त्याचप्रमाणे बीडीडी चाळी, तसंच धारावी पुनर्विकास या प्रकल्पातल्या अडचणींविषयी बैठकीत चर्चा झाली. विकास प्रकल्प वेगाने राबवण्याचे निर्देश बैठकीत दिले असं फडणवीस म्हणाले. या प्रकल्पांशी संबंधित केंद्र आणि राज्यसरकारचे अधिकारी बैठकीला उपस्थित होते.
मुंबईतले कबुतरखाने तसंच नांदणीतल्या हत्तिणीचं पुनर्वसन या संदर्भात न्यायालयाचे आदेश असले तरी जनभावना लक्षात घेऊन काही उपाय करता येईल का याविषयी चर्चा करण्यासाठी उद्या बैठक बोलावली असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.