मैसूरू शहरी विकास प्राधिकरण भूखंड घोटाळा प्रकरणी कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्यावर खटला चालवण्याची परवानगी कर्नाटकाचे राज्यपाल थावरचंद गहलोत यांनी दिली आहे. गेहलोत यांनी २६ जुलै रोजी सिद्धरामय्या यांना कारणे दाखवा नोटिस बजावून, त्यांच्यावर खटला का चालवण्यात येऊ नये, याची कारणं सात दिवसांच्या आत देण्याची सूचना केली होती. कर्नाटक मंत्रिमंडळानं याला विरोध केला होता आणि राज्यपाल घटनात्मक पदाचा गैरवापर करत असल्याचा आरोप केला होता. सिद्धरामय्या यांनी मैसूरू शहरी विकास प्राधिकरणाचे पर्यायी भूखंड त्यांच्या कुटुंबाला देण्यासाठी गैरप्रकार करून जवळपास ५६ कोटी रुपयांचा भूखंड मिळवल्याचा आरोप सिद्धरामय्या यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे.
