कार्बन उत्सर्जन २०७० पर्यंत शून्य करण्याचं सरकारचं लक्ष्य आहे. राज्याचं नवीकरणीय ऊर्जेचं उत्पादन २०३० पर्यंत ५० टक्के करण्याच्या दिशेने सरकारनं सामंजस्य करार केल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडनवीस यांनी दिली. मुंबईत काल हरित ऊर्जा क्षेत्रातल्या ४ कंपन्यांच्या सोबत सामंजस्य करार झाले. ४७ हजार ५०० कोटींच्या सामंजस्य करारामुळे १८ हजारांहून अधिक रोजगार निर्मिती होणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
याशिवाय जल विद्युत निर्मितीसाठीच्या पम्प्ड स्टोरेज प्रकल्पासाठी काल ३ कंपन्यांसोबत सामंजस्य करार झाले. या करारांमधून ८२ हजार २९९ कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित असून त्यामुळे १८ हजार ४४० रोजगार निर्माण होणार आहेत. या करारामुळे १५ हजार १०० मेगावॉट वीज निर्मिती होणार आहे. यापूर्वी ५५ हजार ९७० मेगावॉट वीज निर्मितीसाठी करार करण्यात आले आहेत. यामध्ये ३ लाख कोटींची गुंतवणूक आणि ९० हजार ३९० इतकी रोजगार निर्मिती होत असल्याचे फडनवीस यांनी सांगितले.
