दिव्यांगांच्या सर्वांगीण विकासाकरता नवनवीन योजना आणि धोरणं आखण्याचे, तसंच त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडनवीस यांनी आज संबंधित विभागांना दिले. दिव्यांगांच्या विविध समस्यांबाबत मुंबईत आयोजित आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, माजी राज्यमंत्री ओमप्रकाश उर्फ बच्चू कडू, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक उपस्थित होते.
दिव्यांगाना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनवण्यासाठी त्यांना कौशल्य प्रशिक्षण, रोजगार व स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. दिव्यांगांसाठी रोजगार आणि स्टॉलबाबतचं धोरण तयार करण्याचे निर्देश कौशल्य विकास आणि उद्योग विभागाला दिले असल्याचं राज्य शासनाच्या प्रसिद्धिपत्रकात म्हटलं आहे. दिव्यांग लाभार्थ्यांचे अर्थसहाय्य वाढवण्याबाबतही शासन सकारात्मक असून, त्यांच्यासाठी राबवल्या जाणाऱ्या विशेष सहाय्य योजनेचं अर्थसाहाय्य थेट लाभ हस्तांतरण प्रणालीद्वारे लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा झाले पाहिजे. दिव्यांग सर्वेक्षण आणि प्रमाणपत्रासाठी विशेष मोहीम राबवावी, प्रत्येक विद्यापीठात दिव्यांगांसाठी स्वतंत्र व्यवस्था तयार करावी, अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या. अंत्योदय योजनेत दिव्यांगांचा समावेश तातडीन करण्यासाठी राज्य शासन स्वतंत्र योजना तयार करणार आहे. जिल्हा वार्षिक योजनेत या आर्थिक वर्षापासून दरवर्षी नियमित योजनांसाठी अनुज्ञेय असलेल्या निधीमधून कमाल १ टक्के निधी दिव्यांगांच्या सक्षमीकरणासाठी राखीव ठेवला जाणार आहे. दिव्यांगांसाठी राज्य शासन स्वतंत्र घरकुल योजना तयार करणार आहे. असं या प्रसिद्धिपत्रकात म्हटलं आहे.