खासदार आणि आमदारांविरुद्धचे फौजदारी खटले वेगाने निकाली काढण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. असे खटले हाताळणाऱ्या रजिस्ट्री आणि सर्व कनिष्ठ न्यायालयांनी राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या समितीने सुचवलेल्या उपाययोजनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी, तसंच या संदर्भात उचललेल्या पावलांबाबतचा अहवाल पुढच्या सुनावणीला सादर करावेत, असे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत.
सदर समितीने १७ जून, २४ जून आणि ७ जुलै रोजी झालेल्या बैठकींमध्ये या मुद्द्यावर चर्चा करून निवडून आलेल्या प्रतिनिधींशी संबंधित असलेली प्रलंबित प्रकरणं जलदगतीने पूर्ण करण्यासाठी अनेक शिफारसी केल्या आहेत.
