महाराष्ट्र राज्य सरकारनं ऍप आधारित टॅक्सी धोरण काल जाहीर केलं. या धोरणात चालकाचं प्रशिक्षण, भाडं आकारणी आदींचा समावेश आहे. ओला, उबर यासारख्या कंपन्यांना हे धोरण लागू असेल. याद्वारे कॅब चालक आणि ग्राहक या दोघांनाही योग्य सेवा मिळावी यासाठी नियामक चौकट आखण्यात आली आहे. चालकानं कोणत्याही कारणाशिवाय बुकिंग रद्द केली तर त्याला भाड्याच्या दहा टक्के दंड आकारला जाईल तसंच ग्राहकाने बुकिंग रद्द केली तर भाड्याच्या पाच टक्के दंड आकारला जाईल.