राज्य सरकार लवकरच धर्मांतरविरोधी कायदा आणेल, असं गृह राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी आज विधानपरिषदेत सांगितलं. दौंड तालुक्यात केडगाव इथल्या पंडिता रमाबाई मुक्ती मिशन संस्थेत शिकणाऱ्या मुलींवर ख्रिश्चन धर्म स्वीकारण्याची जबरदस्ती, त्यांच्याशी चुकीची वर्तणूक इत्यादी आरोपांच्या अनुषंगानं आमदार उमा खापरे यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेला ते उत्तर देत होते. या प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी पोलीस उपअधीक्षक पदावरच्या महिला अधिकाऱ्याची समिती नेमली असून तिचा अहवाल एका महिन्यात मिळेल, त्यानंतर अहवालानुसार योग्य ती कारवाई केली जाईल, असं त्यांनी सांगितलं.
राज्यात बळजबरीनं धर्मांतर करण्याच्या प्रकरणांचा अभ्यास करण्यासाठी पोलीस महानिरीक्षकांची समिती आधीच कार्यरत असून या समितीच्या अहवालानुसार राज्य सरकार धर्मांतरविरोधी कायदा करेल, असं ते म्हणाले.
या वर्षी मार्च महिन्यात हैदराबादहून जेएनपीटीच्या दिशेने निघालेल्या दोन कंटेनर्समध्ये सुमारे ५७ हजार किलो गोमांस सापडल्याप्रकरणी विशेष तपास पथकाची स्थापना करून चौकशी करण्याची घोषणाही भोयर यांनी केली. येत्या अधिवेशनात गोतस्करीबंदी कायदा आणू, असं आश्वासन त्यांनी दिलं. गोरक्षकांवर लागलेल्या आरोपांचा अभ्यास करून ते मागं घेतले जातील, असं ते म्हणाले.
मृद आणि जलसंधारण विभागातल्या एकूण ८ हजार ६६७ पदांच्या भर्तीला उच्चस्तरीय समितीनं मंजुरी दिली असून, लवकरच भरती प्रक्रिया सुरू होणार असल्याचं या खात्याचे मंत्री संजय राठोड यांनी सांगितलं.
महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण (सुधारणा) विधेयक, २०२५ ला आज विधानपरिषदेनं मंजुरी दिली. हे विधेयक विधानसभेनं आधीच मंजूर केलं आहे. त्यामुळे राज्यात अंमली पदार्थांची तस्करी करणाऱ्यांवर एनडीपीएस कायद्यासोबतच मकोका अंतर्गत कारवाई करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
महाराष्ट्र झोपडपट्टी (सुधारणा, निर्मूलन आणि पुनर्विकास) ( दुसरी सुधारणा) विधेयक, २०२५ ही आज विधानपरिषदेत मंजूर झालं.