केंद्र आणि राज्य सरकारकडून कल्याणकारी योजनांवर होणारा खर्च वाढत असल्याने संसद आणि विधिमंडळाच्या अंदाज समित्यांची जबाबदारी वाढली असून या समित्यांनी अधिक कार्यक्षमतेने जबाबदारीचं पालन करावं असं आवाहन राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांनी आज मुंबईत विधानभवनाच्या मध्यवर्ती सभागृहात केलं. अंदाज समित्यांच्या राष्ट्रीय परिषदेच्या समारोप समारंभात ते बोलत होते. देशावरील कर्जाचा भार पाहता जन कल्याणासाठी अधिक खबरदारीने खर्च करण्याची गरज आहे. त्यात या समित्यांची भूमिका महत्वाची असल्याचे ते म्हणाले.
संसदीय समित्या सरकारच्या विरोधी नव्हे तर पूरक काम करतात. त्यांच्या अहवालाकडे पाहताना सरकारने हाच दृष्टिकोन ठेवावा आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी या समित्यांचे अहवाल योग्यरितीने अंमलात आणावे अशी सूचना लोकसभेचे सभापती ओम बिर्ला यांनी यावेळी केली.
संसदीय समित्यांनी योग्य रीतीने समीक्षा केली तर अनेक बदल घडू शकतील. आतापर्यंत अनेक बदल झाले असले तरी बदलांना खूप वाव आहे याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. नवनवीन तंत्रज्ञान आत्मसात करण्याची आणि तंत्रज्ञान तसंच data analysis चा वापर करून अधिक चांगलं काम करता येईल, असही ओम बिर्ला म्हणाले.
सुशासनासाठी विचारपूर्वक खर्चाची गरज असते यावर परिषदेत चर्चा झाल्याचं राज्यसभेचे उपाध्यक्ष हरिवंश यांनी सांगितलं. संसदेच्या अंदाज समितीचे अध्यक्ष संजय जयस्वाल यांनी या परिषदेत झालेल्या कामकाजाचा आढावा घेतला. विधान परिषद सभापती राम शिंदे, विधान सभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यासह इतर मान्यवर यावेळी उपस्थित होते.
