अमेरिकेत राष्ट्रीय ऊर्जा आणीबाणी जाहीर करण्याच्या अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या आदेशाला आव्हान देण्यासाठी अमेरिकेतल्या १५ राज्यांच्या गटानं नवीन याचिका दाखल केली आहे. वॉशिंग्टन राज्याचे ऍटर्नी जनरल निक ब्राउन यांनी काल सिएटलमध्ये पत्रकार परिषदेत ही  घोषणा केली.

ट्रम्प यांचा आदेश तेल, वायू, कोळसा आणि इतर जीवाश्म इंधन स्रोतांच्या विस्ताराला प्रोत्साहन देत असून,  पवन, सौर आणि बॅटरी-आधारित ऊर्जा उपक्रमांना वगळतो. त्यामुळे न्यायालयानं हा आदेश अवैध ठरवावा, आणि या आदेशाच्या आधारे  संघ राज्य संस्थांना  जलदगती परवाने देण्यापासून रोखावं असं  याचिकाकर्त्यांनी म्हटलं आहे. यामध्ये कॅलिफोर्निया, अ‍ॅरिझोना, कनेक्टिकट, इलिनॉय, मॅसॅच्युसेट्स, मेन, मेरीलँड, मिशिगन, मिनेसोटा, न्यू जर्सी, ओरेगॉन, रोड आयलंड, व्हरमाँट आणि विस्कॉन्सिन या राज्यांचा समावेश आहे.