दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज नारी शक्ति वंदन अधिनियम को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह देश की लगभग 70 करोड़ महिलाओं के लिए सशक्त नेतृत्व का मार्ग प्रशस्त करेगा। उन्‍होंने कहा कि इस अधिनियम के माध्‍यम से विधानसभा और संसद में 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान केवल विधायी सुधार नहीं, बल्कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने वाला कदम है। श्रीमती गुप्ता आज राजधानी में आयोजित नारी शक्ति वंदन सम्मेलन में शामिल हुई। इस अवसर पर संबोधित करते हुए उन्‍होंने कहा कि देश की तरक्की, विकास और दुनिया में भारत की पहचान बनाने में महिलाओं की अहम भूमिका है। मुख्यमंत्री ने भारतीय महिलाओं के ऐतिहासिक संघर्ष को रेखांकित करते हुए कहा कि सती प्रथा, बाल विवाह, अशिक्षा और कन्या भ्रूण हत्या जैसी गंभीर सामाजिक चुनौतियों को पार कर आज की नारी ने अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है।
मीडिया से बातचीत में श्रीमती गुप्ता ने बताया कि इस अधिनियम से निर्णय-निर्माण और नीति-निर्माण में महिलाओं की सहभागिता बढ़ेगी, जो देश की प्रगति में सहायक सिद्ध होगी। उन्होंने कहा कि देश की बेटियों और महिलाओं को इस मुकाम तक पहुँचने में लगभग एक शताब्दी का समय लगा है, और इस अधिनियम के माध्यम से देश में एक नए युग की शुरुआत हो रही है।