इन बदलावों में ड्यूटी की अवधि को सात वर्ष तक बढ़ाना और 60 प्रतिशत स्थायी कर्मचारी और बढ़ी हुई आय शामिल है। प्रेस सूचना कार्यालय ने इस तरह के सभी दावों का खंडन करते हुए कहा है कि केंद्र सरकार ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है।
A #fake WhatsApp message claims that the Agnipath Scheme has been re-launched as ‘Sainik Saman Scheme’ after review with several changes including duty period being extended to 7 years, 60% permanent staff & increased income#PIBFactCheck
✔️GOI has taken no such decision pic.twitter.com/1a3zmuVjfk
— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) June 16, 2024