महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि सरकार प्रत्येक बच्चे के लिए सुरक्षित और अनुकूल वातावरण देने के प्रति वचनबद्ध है। उन्होंने आज नई दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय और किशोर न्याय समिति के तत्वाधान में आयोजित नौवीं परामर्श बैठक में यह बात कही।
उन्होंने दिव्यांग बच्चों के सामने आने वाली विभिन्न चुनौतियों को संबोधित करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता पर बल दिया। इस अवसर पर मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड ने एक समावेशी समाज के निर्माण के महत्व पर जोर दिया, जहां हर बच्चे को उनकी पूरी संभावना को प्राप्त करने के लिए सशक्त बनाया जाए।
इस परामर्श बैठक का उद्देश्य विशेष रूप से दिव्यांग बच्चों के संरक्षण और कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए एक अंतरदृष्टि विकसित करना और हितधारकों में संवाद को बढावा देना था।
