छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी खर्च में मितव्ययिता सुनिश्चित करने और वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं और 30 सितंबर, 2026 तक प्रभावी रहेंगे। इनका उद्देश्य राज्य के वित्तीय संसाधनों का कुशल प्रबंधन सुनिश्चित करना और सार्वजनिक व्यय में अधिक अनुशासन लाना है।

दिशानिर्देशों के अनुसार, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और अन्य अधिकारियों के काफिले में केवल आवश्यक वाहनों को ही अनुमति दी जाएगी। सरकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक वाहनों से बदला जाएगा और ईंधन व्यय को कम करने के लिए वाहन पूलिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की विदेश यात्रा पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। वर्चुअल बैठकों को प्राथमिकता दी जाएगी और सरकारी भवनों में ऊर्जा संरक्षण उपायों को अनिवार्य कर दिया गया है।