देशात व्यवसाय करणं सुलभ कसं होईल याकडे गेल्या ११ वर्षांत केंद्र सरकारने लक्ष केंद्रित केलं. विविध अडथळ्यांच्या शर्यतीतून वाट काढत देशात व्यवसायाला अनुकूल वातावरण तयार करण्यात आलं. १९९१ हे आर्थिक सुधारणांचं वर्ष समजलं जातं तसं २०२५ हे नियंत्रणमुक्तीचं वर्ष ठरलं आहे.
देशाला लाभलेल्या समुद्र किनाऱ्यांमार्गे होणाऱ्या व्यापारात २०२५ मध्ये लक्षणीय वाढ झाली. २०१३-१४ मध्ये भारतीय बंदरांवर येणारी जहाजं जवळपास चार दिवस निष्क्रीय उभी राहत होती. त्यामुळे आर्थिक नुकसान होत होतं. यावर तोडगा काढण्यासाठी संसदेने २०२५ मध्ये पाच आधुनिक सागरी कायदे आणले. या कायद्यांमध्ये किनारी वाहतूक, समुद्र मार्गाने होणारी मालवाहतूक, व्यापारी जहाज वाहतूक आणि बंदरांवरचं प्रशासन यांचा समावेश आहे. या सुधारणांमुळे सागरी व्यापारावरच्या प्रशासन व्यवस्थेचं आधुनिकीकरण झालं. त्याशिवाय, २०२५ मध्ये भारतातल्या सक्रिय कंपन्यांची संख्या २०१४ च्या तुलनेत जवळपास दुप्पट झाली. व्यवसाय सुलभतेसाठी आखलेल्या धोरणांचं हे फलित आहे. जनविश्वास १ आणि २ च्या माध्यमातून २००पेक्षा जास्त किरकोळ तांत्रिक गुन्हे, गुन्हेगारीच्या कक्षेतून वगळण्यात आले आणि शेकडो कालबाह्य तरतुदी काढून टाकण्यात आल्या.
