२०२५ हे वर्ष भारतासाठी सुधारणांचं वर्ष ठरलं. कामगार कायदे, कररचनेत बदल, बंदरांचं आधुनिकीकरण, परकीय गुंतवणूक आणि मुक्त व्यापार करार अशा महत्त्वाच्या सुधारणा झाल्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्था अधिक गतीमान झाली. यामुळे भारताचं सकल राष्ट्रीय उत्पादन ८ पूर्णांक २ दशांश टक्क्यापर्यंत वाढलं.
(कामगार कायद्यातला बदल ही भारतासाठी या वर्षातली सर्वात महत्त्वाची सुधारणा ठरली. २९ कामगार कायदे एकत्र करून त्याचं चार कामगार संहितांमधे रुपांतर करण्यात आलं. यामुळे उद्योग-व्यवसायाच्या विकासासाठी सकारात्मक वातावरण निर्माण झालं. योग्य वेतन, अधिक सुलभ औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा आणि कामाच्या ठिकाणी सुरक्षितता यामुळे ६४ कोटींपेक्षा अधिक कामगारांसाठी कामगारस्नेही बाजारपेठ तयार होण्याचा मार्ग मोकळा झाला. शिवाय, महिलांचा सहभाग वाढण्यासही प्रोत्साहन मिळालं. जीएसटी अर्थात वस्तु आणि सेवा कर प्रणालीत ५ आणि १८ टक्क्यांचे दोन स्लॅब केल्यामुळे ती अधिक सुलभ झाली. लघु आणि सूक्ष्म उद्योग, शेतकरी, आणि कामगार यांच्यावरला ताण कमी व्हायला यामुळे मदत झाली. याचा सकारात्मक परिणाम होऊन दिवाळीत ६ ट्रिलियनपेक्षा जास्त विक्रीचा विक्रम झाला. कररचनेत बदल केल्यामुळे भारतीय मध्यमवर्गाला दिलासा मिळाला. वार्षिक १२ लाखापर्यंत उत्पन्नावर करमाफी केल्यामुळे मध्यमवर्गीय नागरिकांना बचत आणि गुंतवणुकीची संधी मिळाली. याशिवाय जनविश्वास सुधारणा केल्यामुळे उद्योग आणि सरकार यांच्यात परस्पर विश्वासाचं वातावरण निर्माण झालं. निरस्तीकरण आणि सुधारणा विधेयक २०२५ द्वारे तब्बल शंभरहून अधिक कालबाह्य कायदे रद्द केले गेले, त्यामुळे देशानं परिवर्तनाचा एक नवा टप्पा गाठला आहे.)
