देशात व्यवसाय करणं सुलभ कसं होईल याकडे गेल्या अकरा वर्षांत केंद्र सरकारने लक्ष केंद्रित केलं. विविध अडथळ्यांच्या शर्यतीतून वाट काढत देशात व्यवसायाला अनुकूल वातावरण तयार करण्यात आलं. १९९१ हे आर्थिक सुधारणांचं वर्ष समजलं जातं तसं २०२५ हे नियंत्रणमुक्तीचं वर्ष ठरलं आहे.
वाढीसाठी प्रतिकूल कायदे आणि कठोर नियमांमुळे भारतीय कंपन्यांची वाढ वर्षानुवर्षं खुंटलेली होती. कंपनीचा विस्तार करण्यात छाननी, विविध निर्बंध आणि कामगार कायद्याच्या अडचणी होत्या. हे अडथळे २०२५ मधे केंद्र सरकारच्या धोरणांमुळे दूर झाले. केंद्र सरकारने छोट्या कंपन्यांसाठी उलाढालीची मर्यादा दहापट वाढवून शंभर कोटी करून वाढीतला पहिला अडथळा दूर केला. गुंतागुंतीचे कामगार कायदे रद्द करून त्याचं सुटसुटीत चार श्रम संहितांमधे रुपांतर करण्यात आलं. त्यामुळे या कायद्यांमधे स्पष्टता आणि पारदर्शकता आली. त्यामुळे कंपन्यांच्या वाढीसाठी खुलं वातावरण उपलब्ध झाली.
जाचक निर्बंधामुळे देशाच्या उत्पादनावरही परिणाम होत होता. तसंच निर्यातदेखील मंदावली होती. यामुळे सरकारने ७६ उत्पादनांना नियमनमुक्त केलं, याशिवाय २०० अतिरिक्त उत्पादनांवरचं नियंत्रणही काढून टाकलं. नियंत्रणमुक्तीची प्रक्रिया सरकारने अधिक वेगाने राबवली. त्यामुळे देशातल्या उत्पादन आणि निर्यातीवर याचा सकारात्मक परिणाम झाला. रिझर्व्ह बँक आणि सेबीने सुद्धा नियंत्रणमुक्तीचं धोरण राबवलं. त्यामुळे गुंतवणुकदारांसाठी प्रक्रिया अधिक सुलभ झाली.
