गेल्या वर्षात भारताच्या उर्जा क्षेत्रात भरीव अशा सुधारणा झाल्या. अक्षय्य उर्जेकडे वाटचाल करताना भारताने २०२५ या वर्षात दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या सुधारणांची अंमलबजावणी केली.
भारतात कधीकाळी असलेल्या वीजटंचाईचा लाखो लोकांच्या जीवनावर गंभीर दुष्परिणाम होत होता. आर्थिक पातळीवर विखुरलेल्या वितरण कंपन्या, अव्वाच्या सवा किमती, वीजपुरवठा जाळ्यामध्ये कमी असलेली गुंतवणूक आणि संस्थात्मक शिस्तीचा अभाव या कारणांमुळे वीजटंचाई प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी वीज सुधारणा विधेयक २०२५ आणलं गेलं. हे विधेयक २००३च्या वीज कायद्यात सुधारणा करून अधिक चांगली वितरण व्यवस्था, वीज पुरवठ्याचं आधुनिकीकरण आणि गुणवत्तेवर आधारित वीजपुरवठ्याला प्राधान्य देणारं आहे. त्याखेरीज नवीकरणीय उर्जेला प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने विविध योजना सुरू करण्यात आल्या. सौर उद्यानं विकसित करणं, पीएम सूर्यघर योजनेसारख्या योजना आणणं, घराच्या छतावर सौरपॅनल बसवणं, शेतकऱ्यांसाठी पीएम कुसुम योजना आणणं या सर्व प्रयत्नांतून अक्षय उर्जेच्या दिशेने भारताने वाटचाल केली. त्यामुळे गेल्या वर्षाच्या मध्यापर्यंत भारत जगातल्या आघाडीच्या अक्षय्य उर्जा उत्पादक देशांपैकी एक झाला.
