२०२५ मधे भारताच्या प्रगतीने जगाचं लक्ष वेधून घेतलं. जगभरात अनिश्चिततेचं वातावरण असताना भारत मात्र आपल्या ध्येयाकडे ठामपणे आणि सातत्यपूर्ण वाटचाल करत राहिला.
गेल्या दशकभरात १७ कोटींहून अधिक नागरिकांना आत्यंतिक दारिद्र्यातून बाहेर काढण्यात यश आल्याबद्दल जागतिक बँकेने भारताचं कौतुक केलं आहे. महाराष्ट्र, बिहार, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांमधल्या आत्यंतिक दारिद्र्यात दोन तृतीयांश घट झाल्याचं जागतिक बँकेच्या अहवालात म्हटलं आहे. गेल्या दहा वर्षांत भारताच्या ग्रामीण भागातल्या आत्यंतिक दारिद्र्याचं प्रमाण अठरा टक्क्यावरून २ पूर्णांक ८ दशांश टक्क्यापर्यंत घसरल्याचं यात म्हटलं आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या शाश्वत विकास उद्दिष्ट निर्देशांकात भारताने पहिल्यांदाच पहिल्या शंभर देशात प्रवेश केला आहे. स्वच्छता, आरोग्य, आर्थिक समावेशन आणि डिजिटल प्रशासन या क्षेत्रातल्या प्रगतीमुळे देशाला हे ध्येय साधता आलं. गेल्या दशकभरात भारतीय नागरिकांच्या जीवनात आर्थिक सुबत्ता आली आहे. जनधन योजनेमुुळे सध्या देशातल्या ८९ टक्के प्रौढ नागरिकांकडे बँक खाती आहेत. या योजनेने नागरिकांसाठी आर्थिक सुबत्तेचं दार उघडून दिल्याचं जागतिक बँकेच्या अहवालात म्हटलं आहे. तसंच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हे जगातल्या सर्वात लोकप्रिय नेत्यांपैकी एक असून त्यांना ७५ टक्के लोकांची पसंती असल्याचं अमेरिकेतल्या मॉर्निंग कन्सल्ट या संस्थेच्या अहवालात म्हटलं आहे. भारतातल्या लोकशाही व्यवस्थेबद्दल इथले सर्वाधिक नागरिक समाधानी असल्याचंही यात नमूद करण्यात आलं आहे.
