राज्यसभेनं आज पुरवणी मागण्यांवर चर्चा पूर्ण केली, तसंच निवडणूक सुधारणांवरच्या चर्चेचाही सभागृहात समारोप झाला. कोणताही पात्र मतदार मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित राहू नये, आणि कोणत्याही अपात्र मतदाराचा समावेश याद्यांमध्ये असू नये, असं भारताची राज्यघटना सांगते, असं प्रतिपादन सभागृह नेते जे. पी. नड्डा यांनी या चर्चेदरम्यान केलं. विशेष सखोल पुनरीक्षण प्रक्रिया राबवणं हे निवडणूक आयोगाच्या अधिकारक्षेत्रात येतं, याचा पुनरुच्चार त्यांनी केला आणि निवडणूक आयोगाच्या कामाचं कौतुक केलं.
मतदारयाद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणाचा उद्देश हा फूट पाडणं, महत्त्वाच्या मुद्द्यांपासून लक्ष विचलित करणं हा असल्याचा आरोप तृणमूल काँग्रेसचे डेरेक ऑब्रायन यांनी केला. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या प्रियांका चतुर्वेदी, आम आदमी पक्षाच्या स्वाती मलिवाल यांच्यासह इतरांनी या चर्चेत भाग घेतला.
राज्य सरकारांनी दोन कोटीपेक्षा जास्त अपात्र आणि बनावट रेशनकार्डं रद्द केल्याची माहिती ग्राहक व्यवहार मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी आज राज्यसभेत पुरवणी प्रश्नाच्या उत्तरात दिली.
