बार्टी, सारथी, महाज्योती, अमृत यासारख्या स्वायत्त संस्थांद्वारे अंमलबजावणी होणाऱ्या योजनांच्या कार्यपद्धतीत पारदर्शकता आणली जाईल तसंच योग्य निकषांसह मार्गदर्शक तत्वे निश्चित केली जातील, असं आश्वासन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज विधानसभेत दिलं. या संस्थांची शिष्यवृत्ती ३ वर्षांपासून रखडली असल्याचा प्रश्न डॉ. नितीन राऊत यांनी विचारला होता, त्यावर ते बोलत होते. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल-वंचित घटकांतल्या, परदेशात शिक्षण घेण्याची क्षमता नसलेल्या जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांना प्राधान्यानं मदत करण्याचा सरकारचा उद्देश असल्याचेही अजित पवार म्हणाले.
सामाजिक न्याय विभागाच्या वसतीगृहाच्या सुरक्षेतली गैरव्यवस्था आणि अनियमिततता याबाबत क्रिस्टल कंपनीला ५५ लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. तसंच साफसफाईबाबत कारणे दाखवा नोटीस बजावली असल्याची माहिती सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाठ यांनी दिली. उत्तमराव जानकर यांनी विचारलेल्या प्रश्नावर ते उत्तर देत होते.
