“मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने” योजनेंतर्गत महिलांना देण्यात आलेली रक्कम अत्यंत कमी असून त्यात किती रुपयांची वाढ केली जाणार, आसा प्रश्न विधान परिषदेत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी आज केला. ते राज्यपालांच्या अभिभाषणावरच्या चर्चेत बोलत होते.
राज्यात “जल जीवन मिशन योजना” राबवताना अनेक ठिकाणी गैरव्यवहार आणि निकृष्ट दर्जाचं साहित्य वापरल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत. अनेक कामं संथगतीने सुरु असून अपूर्णावस्थेत आहेत. त्यावर कोणती कारवाई करणार, असा सवालही त्यांनी केला. गेल्या काही वर्षांपासून सीमावर्ती क्षेत्रात राहणाऱ्या मराठी भाषक जनतेवर कर्नाटक सरकारकडून अन्याय होत आहे, राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न अत्यंत गंभीर झाला असून महिला अत्याचाराच्या घटनांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झालेली आहे, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या करण्याच्या प्रमाणात मोठी वाढ झाली आहे, ग्रामीण भागात आरोग्य सेवा पोहचण्यात अनेक अडचणी निर्माण होत आहेत, प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची कमतरता आणि औषध साठ्याचा अभाव आहे. मात्र या कशाचाही उल्लेख राज्यपालांच्या अभिभाषणात नाही, अशी टीकी त्यांनी केली.
भाजपाचे सदस्य प्रवीण दरेकर यांनी चर्चेत भाग घेताना राज्यपालांच्या अभिभाषणाचं स्वागत केलं. राज्याला प्रगतीच्या मार्गावर नेण्यासाठी राज्य सरकार आणखी मजबुतीनं काम करेल, असं ते म्हणाले. तर, महायुती सरकारनं गेल्या अडीच वर्षात उल्लेखनीय कार्य केल्याचं प्रतिपादन शिवसेनेच्या मनीषा कायंदे यांनी केलं.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडनवीस विरोधी पक्षनेते असताना, आणि एकनाथ शिंदे तत्कालीन नगरविकास मंत्री असताना त्यांना अडकवण्याचा कट खोटे गुन्हे दाखल करून रचला गेला होता, असा आरोप आज विधानपरिषदेत, भाजपा गटनेते प्रविण दरेकर यांनी केला. त्यासंदर्भात पोलीस अधिकाऱ्यांच्या चर्चेची ऑडिओ क्लिप त्यांनी सभागृहात सादर केली. या प्रकरणाची एसआयटी, अर्थात विशेष तपास पथकामार्फत तात्काळ चौकशी करावी, अशी मागणी दरेकर यांनी केली. त्यावर उत्तर देताना मंत्री शंभूराज देसाई माहणाले की, सत्तेचा दुरुपयोग करून त्यावेळी असा काही प्रयत्न झाला असेल तर या विषयी सरकार अत्यंत गंभीर आहे. मुख्यमंत्री फडनवीस यांच्याशी चर्चा करून याबाबत वरिष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली एसआयटी गठीत केली जाईल. तातडीनं एसआयटीचा अहवाल प्राप्त करुन त्यानुसार कारवाई केली जाईल, असं आश्वासन त्यांनी दिलं.
