सीसीआय अर्थात भारतीय स्पर्धा आयोगानं व्हॉटसॲपवर आणलेली बंदी एनसीएलएटी अर्थात राष्ट्रीय कंपनी कायदा अपील न्यायाधिकरणाने अंशत: स्थगित केली आहे. एनसीएलएटी पीठाचे न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांनी हे निर्देश दिले. भारतात ५० कोटी व्हॉट्सॲपग्राहक असून त्यावर बंदीमुळे हा व्यवसाय विस्कळीत होईल, असं त्यांनी निर्देशात म्हटलं आहे.
सीसीआयने व्हॉट्सॲपवर डेटा शेअरिंग पद्धतींबद्दल पाच वर्षांची बंदी घातली होती. पुढच्या उपाययोजनांची चाचपणी मेटा करेल आणि लाखो व्यवसायिकांच्या व्हॉट्सॲपकडून असलेल्या अपेक्षा पूर्ण करेल असं मेटानं निवेदनात म्हटलं आहे. सीसीआयनं ठोठावलेल्या २१३ कोटी रूपयांच्या दंडाच्या निम्मी रक्कम मेटानं जमा करावी असे निर्देशही न्यायाधिकरणाने दिले आहेत.