वक्फ सुधारणा विधेयकाबाबातच्या गैरसमजुती दूर करणारं पत्रक केंद्रीय अल्पसंख्याक मंत्रालयाने जारी केलं आहे. १९९५च्या वक्फ कायद्यापूर्वीची कोणतीही मालमत्ता या कायद्यान्वये ताब्यात घेतली जाणार नाही. तसंच वक्फ बोर्डात मुस्लिमेतर सदस्य असतील, परंतु ते बहुसंख्येने नसतील असं स्पष्ट करण्यात आलं आहे. केवळ स्वेच्छेने दान दिलेल्या मालमत्ताच वक्फ बोर्डाकडे वर्ग व्हाव्या आणि त्यांचं व्यवस्थापन पारदर्शी असावं याकरता हे विधेयक आणलं आहे, असं पत्रकात म्हटलं आहे