वक्फ मालमत्ता व्यवस्थापनात असलेला पारदर्शकतेचा अभाव या नव्या कायद्यामुळे दूर होणार आहे. विधेयकातल्या या आणि इतर तरतुदी पुढीलप्रमाणे :
वक्फच्या नोंदींचं डिजिटायजेशन करणं, वक्फ मालमत्तांचं ऑडिट करणं, मालमत्तेचं सर्वेक्षण पूर्ण करणं हा या विधेयकाचा हेतू आहे. नव्या सुधारणेनुसार वक्फ बोर्डात मुस्लिम समुदायातल्या मागास घटकांना आणि महिलांना प्रतिनिधीत्व दिलं जाईल. या विधेयकामुळे वक्फच्या मालमत्तेवर शैक्षणिक संस्था, शॉपिंग सेंटर, निवासी इमारत उभारण्याचा अधिकार वक्फ बोर्डाला मिळणार आहे.
संयुक्त समितीने वक्फ दुरुस्ती विधेयकात काही महत्वाच्या सुधारणा केल्या आहेत. त्यानुसार मुस्लिम समुदायाने स्थापन केलेल्या कोणत्याही ट्रस्टला आता वक्फचा दर्जा दिला जाणार नाही. केंद्रीकृत पोर्टलद्वारे वक्फ मालमत्तेचं व्यवस्थापन केलं जाईल. केवळ मुस्लिम धर्मीय व्यक्तीलाच आपली मालमत्ता वक्फ बोर्डाला देता येईल. मुतवल्ली अर्थात वक्फच्या विश्वस्ताला मालमत्तेचे तपशील सहा महिन्यांच्या आत केंद्रीय पोर्टलवर नोंदवावे लागणार आहेत. तसंच वार्षिक एक लाख उत्पन्न असलेल्या वक्फ बोर्डाला सरकार नियुक्त लेखापरीक्षकाकडून लेखापरीक्षण करून घ्यावे लागणार आहे.