१९९५ च्या वक्फ कायद्याचा गैरवापर, आणि सरकारी जमिनींवर अतिक्रमण रोखण्यासाठी, तसंच वक्फच्या कारभारात पारदर्शिता आणण्यासाठी  वक्फ सुधारणा कायदा केल्याचं केंद्रसरकारने म्हटलं आहे. वक्फ सुधारणा कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर आज केंद्रसरकारने प्राथमिक जबाबाचं प्रतिज्ञापत्र दाखल केलं.पुरेशा कायदेशीर तरतुदींअभावी अनेक सरकारी आणि खासगी मालकीच्या जमिनी औकाफ जमिनी म्हणून घोषित झाल्या होत्या, असा दावा त्यात केला आहे. वक्फ मालमत्तेचं पारदर्शी व्यवस्थापन इस्लामच्या तत्वांचा भंग न करता व्हावं या एकमेव हेतूने सर्व संबंधितांच्या अडी अडचणी समजून घेऊन, तपशीलवार अभ्यास करुन या सुधारणा केल्याचं सरकारने स्पष्ट केलं आहे.  संसदेने केलेला कायदा संवैधानिक असल्याचं गृहीत धरण्यात येतं त्यामुळे न्यायालयाचा निष्कर्ष प्रतिकूल निघेपर्यंत या  कायद्याला न्यायालय स्थगिती देऊ शकत नाही, असं सरकारचं म्हणणं आहे.