सर्वोच्च न्यायालयानं वक्फ सुधारणा कायदा २०२५ ला पूर्णपणे स्थगिती द्यायला नकार दिला असून या कायद्यातल्या काही तरतुदींना स्थगिती दिली आहे. सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती ए जी मसीह यांच्या खंडपीठानं हा निर्णय दिला.
वक्फ करण्यासाठी देणगीदार किमान पाच वर्षे इस्लाम धर्माचा अनुयायी असावा ही तरतूद न्यायालयानं स्थगित केली आहे. वक्फ मालमत्तेचं सरकारी मालमत्तेवर अतिक्रमण झालं की नाही हे ठरवण्याचा अधिकार शासनानं नेमलेल्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना बहाल करण्यालाही खंडपीठानं स्थगिती दिली आहे. तसंच वक्फ बोर्डावर मुस्लिमेतर व्यक्तीची नेमणूक करण्याची तरतूद यासंदर्भात राज्य सरकारांनी ठोस नियम करेपर्यंत स्थगित राहील असं न्यायालयानं स्पष्ट केलं. आज दिलेला निवाडा प्रथमदर्शनी निरीक्षणांवर आधारित असून, खटल्याची सविस्तर सुनावणी नंतर होईल असंही न्यायालयानं सांगितलं.
आज दिलेला निवाडा प्रथमदर्शनी निरीक्षणांवर आधारित असून, खटल्याची सविस्तर सुनावणी नंतर होईल असंही न्यायालयानं सांगितलं.
