ऑनलाईन किंवा कुठल्याही सर्वसामान्य नागरिकाकडून मतदार यादीतून मतदारांची नावं परस्पर काढून टाकली जाऊ शकत नसल्याचा केंद्रीय निवडणूक आयोगानं पुनरुच्चार केला आहे. कर्नाटकातल्या आळंद मतदारसंघात कुठल्याही मतदाराची नावं चुकीच्या पद्धतीनं काढू टाकली गेलेली नसल्याचंही आयोगानं म्हटलं आहे. मतदारांची नावं संशयास्पदरीत्या काढून टाकण्याचा प्रयत्नांबद्दल खुद्द निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांनीच 2023 मध्ये पोलिसांकडे एफआयआर नोंदवला होता, असा खुलासाही आयोगानं केला आहे. तसंच आयोगानं महाराष्ट्राच्या चंद्रपूर जिल्ह्यातल्या राजुरा मतदारसंघात मतदार यादीतली नावं काढून टाकल्याच्या आरोपाबाबतही खुलासा केला आहे. आयोगानं दिलेल्या माहितीनुसार राजुरामधील मतदार यादीत नाव समाविष्ट करण्यासाठी सात हजार 792 नवमतदारांचे अर्ज प्राप्त झाले होते. या अर्जांच्या पडताळणीत सहा हजार 861 अर्ज अवैध ठरल्यानं ते फेटाळण्यात आले. एवढ्या मोठ्या संख्येनं अर्जांच्या संशयास्पद सत्यतेमुळे राजुराच्या निवडणूक नोंदणी अधिकाऱ्यांनी चौकशी करून एफआयआर नोंदवल्याचं आयोगानं म्हटलं आहे.