ग्रामीण रोजगारासाठीच्या व्हीबी जी राम जी या कायद्यामुळे राज्य सरकारांना गेल्या ७ वर्षांच्या तुलनेत १७ हजार कोटी रुपयांचा नफा होणार आहे. तसंच राज्यांच्या निधी वितरणात देखील सुधारणा होईल, असं स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या एका अहवालात म्हटलं आहे. उत्पादक मालमत्ता निर्मितीला चालना देणं, उत्पन्नात वाढ करणं तसंच नियमन प्रणाली कार्यक्षम करणं हे या कायद्यामुळे साध्य होणार आहे. पारदर्शकता, नियोजन, तसंच  जबाबदारी ठरवून रोजगार निर्मिती केल्यामुळे आधीच्या कायद्यातल्या संरचनात्मक त्रुटी नव्या कायद्यामुळे दूर होतील, असं एसबीआयचे मुख्य आर्थिक सल्लागार डॉक्टर सौम्य कांती घोष यांनी म्हटलं आहे.