राज्यात अमली पदार्थांच्या विक्रीत वारंवार अटक करण्यात येऊनही जामीनावर सुटणाऱ्या आरोपींना मोक्का लावण्यासाठी कायद्यात दुरुस्ती करण्यात येणार आहे आणि कायदेशीर अज्ञान असणाऱ्या आरोपींचे वय कमी करण्यात येईल अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहात दिली. याबाबतच्या लक्षवेधी सूचनेला ते उत्तर देत होते.
अमली पदार्थांच्या धंद्यात अल्पवयीन मुलांना सामील करुन घेण्यात येते आणि त्यांच्यामार्फत हे पदार्थ विक्री करून कायद्यातून पळवाट काढण्याचा प्रयत्न करण्यात येतो. त्यामुळे कायद्याच्या व्याख्येत बदल करून सोळा वर्षांच्या आरोपींना अटक करण्याची तरतूद करण्यात येईल आणि वारंवार असे गुन्हे करणाऱ्यांना मोक्का लावण्यासाठी कायद्यात बदल करण्यात येईल असं ते म्हणाले.
परदेशी नागरिक, विशेषतः नायजेरियन व्यक्ती या गुन्ह्यात सापडतात त्यांना त्यांच्या देशात परत पाठवण्याची तरतूद आहे मात्र त्यातून वाचण्यासाठी ते अन्य छोटे गुन्हे करून इथेच राहतात, केंद्र सरकारला हे लक्षात आणून दिल्यावर त्यांचे हे छोटे गुन्हे माफ करून त्या नागरिकांना त्यांच्या देशात परत पाठवण्यात येईल असंही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं.
राज्यात शून्य ते शंभर युनिट इतक्या वीज ग्राहकांसाठी त्यांच्या घराच्या छतावर सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्याची योजना राबविण्यात येणार आहे, त्यासाठी अनुदान देखील देण्यात येईल आणि त्यामुळे अशा घरगुती ग्राहकांना मोफत वीज मिळेल, या योजनेला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. याबाबतच्या लक्षवेधी सूचनेला ते उत्तर देत होते.
राज्यातील कांदळवने नष्ट करून इमारती बांधणाऱ्या विकासकांच्या कामांना स्थगिती देण्यात येईल आणि त्यांच्या परवानग्या तपासण्यात येतील अशी ग्वाही वन मंत्री गणेश नाईक यांनी दिली. याबाबतची लक्षवेधी सूचना भास्कर जाधव यांनी उपस्थित केली होती, त्यावर संजय केळकर यांनी उपप्रश्न विचारले.
ठाण्यातील रुस्तमजी आर्बेनिया येथे कांदळवन नष्ट करून इमारती उभारल्याच्या तक्रारीनंतर महाराष्ट्र सागरी किनारा नियंत्रण प्राधिकरणाला २०२३ साली तपासणी करुन अहवाल सादर करण्यास केंद्राकडून कळवलं होतं मात्र त्यांनी दोन वर्षे त्यावर काहीच कारवाई केली नाही, यासाठी जबाबदार अधिकारी , पालिका अधिकारी यांची उच्च स्तरीय चौकशी तीन महिन्यात करून दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल, अशी ग्वाही देखील मंत्री नाईक यांनी दिली. याशिवाय असं बांधकाम करणाऱ्या विकासकाला कठोर दंड ठोठावण्यात येईल असं ही मंत्री म्हणाले.